नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई स्वदेशमा वैदेशिक मुद्रा, प्रविधि र सीप भित्र्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवधिक योजनामा बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु गरिने भनिएको छ । तर मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै थोरै भएको कारण नेपाली नागरिकले विदेशमा रोजगारीको लागि जानै पर्ने बाध्यता रहेको छ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाएर मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र आर्थिक क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा केही योगदान पुगेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा विकल्पको रुपमा मात्र स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मुलतः तीन प्रकारले नेपाली नागरिकहरुले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, नेपाली नागरिकले आफ्नो योग्यता र इच्छा अनुसार विदेशी मुलुकको रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । दोश्रो, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १२ बमोजिम इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सहजिकरणमा नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन् । र तेश्रो, नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकको सरकारबीच सरकारी तवरबाट नै नेपालीहरुलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता गरेर सरकारी नेतृत्वमा नेपाली नागरिकहरु विदेशमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा नियामक र कल्याकारी पक्षहरु महत्वपूर्ण रहँदै आएका छन् ।वैदेशिक रोजगार विभागले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कामहरुको नेतृत्व गर्दछ ।