१. कार्यक्रमको पृष्ठभूमी:

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुनेछ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिनेछन् । बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्था समेत यस कार्यक्रम मार्फत गरिनेछ । यस बाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रम समेत देशव्यापी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

२. कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच:

ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यस कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।

३. कार्यक्रमको लक्ष्य:

स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

४. कार्यक्रमको उद्देश्य:

यस कार्यक्रमको उद्देश्य देहाय अनुसार रहेका छन्ः
(१) सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने ।
(२) आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने ।
(३) कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने ।
(४) स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्धत पुयाउने ।

५. कार्यक्रमको रणनीति: यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारका मुख्य रणनीतिहरु लिइनेछ:

(१) स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवद्र्धनका लागिसार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
(२) रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्वय गर्ने ।
(३) सीपमूलक तालिममार्फत बजारको माग अनुरुपको श्रमशक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने ।
(४) रोजगारी सिर्जनामा निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
(५) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना मार्फत रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने ।

६. कार्यक्रमको क्षेत्र:

(१) यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमा संचालन गरिनेछ । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहनेछ ।
(२) संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहहरु आआप्mनो क्षेत्रभित्रयस कार्यक्रमकोकार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
(३) यो कार्यक्रम मुलुकका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमार्फत संचालन हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रमहरुमाश्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
(४) यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमासडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुलनवा रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई लिइने छ ।
(५) सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्र बाहेक निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ ।

७. कार्यक्रमका लक्षित समूह:

यस कार्यक्रमका लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुनेछन् ।

८. कार्यक्रमका प्रमुख अंगहरु:

रोजगारीको सिर्जना र रोजगारीको व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित माथि उल्लेखित उद्देश्यहरु हाँसिल गर्नका लागि कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा देहायका कृयाकलापहरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः-