नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।

रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलव्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो ।रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरुलाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७५/११/०१ मा विधिवत शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रमले देहायका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ:-

• बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने ।

• दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने ।

• सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।

• आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने ।

• सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्तती र विस्तारमा योगदान गर्ने ।

• आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने ।