श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्रको विस्तार र प्रविधिको उपयोगबाट रोजगारी बढाइनेछ ।
श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
रोजगारसम्बन्धी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सीप प्रदायक तालिम केन्द्रहरूलाई क्रमशः एकीकृत गरी एकै ठाऊँबाट सीप विकास तालिम दिइनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विषयगत सीप विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
सीप र सूचना उपलब्ध गराई वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महिलाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
सीपयुक्त जनशक्तिलाई तालिमपछिका सेवाहरू जस्तैः उद्यमशीलता विकास, वस्तुगत सहायता, वित्तीय सहायता, उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र बजार सहज पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गदै श्रमिकको हक एवम् रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन जारी गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन र असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ ।
रोजगारीमा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।
वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ ।
विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक मजदुरहरूको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।
बाल श्रमसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यक्रममा सुधार गरिनेछ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिनेछ ।
जोखिममा परी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिला कामदारहरूलाई विशेष सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
वैदेशिक श्रम बजारलाई कामदारमैत्री बनाउन जनशक्तिको विकास र थप गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ ।
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट देशमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने र सोको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
