प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति (सशर्त अनुदानको विवरण) 

२०७६ फागुन २ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरूलाई रू. २ अर्व बाँडफाँड गरी पठाईएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको रु. २ अर्व २० करोड ३२ लाख रकम मध्येबाट हाललाई रु. २ अर्व रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६२३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम रु. १० (दश) लाख र अधिकतम रु. ७५ (पचहत्तर) लाखको सीमा भित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकाशा पठाईएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ अर्व ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सो मध्ये रु. २ अर्व ६२ करोड विश्व बैक (आइ.डी.ए.) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने  र रु. २ अर्व २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकोमा आइ.डी.ए. तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा हाललाई पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको स्रोतको रू. २ अर्व मात्र बाँडफाँड गरी निकाशा पठाईएको हो।

स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार ७५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, वेरोजगार संख्या र वजेट अनुमान प्रस्ताब गरी पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । जस मध्ये ६२३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको  पूर्ण विवरण प्राप्त भएको थियो । यसरी प्राप्त आयोजनालाई सोही  कार्यविधि, २०७६ को दफा ८ को अधिनमा रही प्राथमिकीकरण गरिएको छ र सो प्राथमिकीकरणको सूची यस मन्त्रालयको वेभसाईट www.moless.gov.np वा www.pmep.gov.np मा मिति २०७६।११।३ बाट हेर्न सकिनेछ।

चालु आ.व को लागि बाँडफाँड हुन बाँकी र नपुग हुने बजेट सरकारको  अन्य स्रोतबाट  व्यवस्था गरी विभिन्न कारणले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसकेका स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र हाल रकम बाँडफाँड भएका स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकताक्रम सहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Employment Management Information System -EMIS) मा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँड गरी पठाइनेछ । साथै स्थानीय तहले यस सशर्त अनुदान देहायका शर्तहरुको परिपालना गरेर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छः-

  1. गाउँपालिका/नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्ति मध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण EMIS मा प्रविष्ट गरे पश्चात मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
  2. सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनु पर्नेछ ।
  3. बेरोजगार ब्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम EMIS ले निर्धारण गरेको बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकताक्रम अनुसार क्रमशः खटाउनु पर्नेछ ।
  4. EMIS मा प्रविष्ट भएका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।
  5. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ मा उल्लेखित आधारहरु बमोजिम मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजनाहरुको प्राथमिकिताक्रम निर्धारण गरेकोले सो प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्नेछ ।
  6. बुँदा (५) बमोजिम निर्णय गर्दा प्राथमिकताक्रममा परेका बहुसंख्यक सूचिकृत बेरोजगार व्यक्ति र प्राथमिकताक्रममा परेका आयोजना फरक फरक वडामा पर्न गएमा त्यस्ता बहुसंख्यक सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई काममा खटाउने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट त्यस भन्दा तल्लो प्राथमिकताक्रममा रहेका आयोजनाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
  7. आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ ।

 

सुमन घिमिरे

सहसचिव एवं प्रवक्ता