प्रेस विज्ञप्ति (विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा )

२०७७ असार ४

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७/२/१२ को निर्णयानुसार “कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७” जारी भएकोमा सो आदेशको दफा ७ को देहाय (ग) मा उल्लेखित “भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च लगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, सम्वन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपाल स्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टिन लगायतका खर्च मध्ये केही वा सबै खर्च ब्यहोर्ने भएमा बाँकि खर्च मात्र सम्वन्धित ब्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाई भई मिति २०७७/३/१ मा नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको मुख्य विवरण –

क.    श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका,

ख.     करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका,

ग.      गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ब्यक्तिहरु मध्ये पनि देहायका अवस्थाका कामदार/नागरिकलाई एक कार्यविधि बनाई कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग हुने गरी तत्काल उद्दारको प्रक्रिया शुरु गर्नु :–

  • रोजगारको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भै अलपत्रमा परेका,
  • वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीवाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थान सम्म पुर्याउनु ।

सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेश प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको संचालक निकाय वैदेशिक रोजगार वोर्ड मार्फत आदेशमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका अवस्थाका कामदारहरुको हकमा स्वदेश फिर्ता र उद्दारको लागि कार्यविधि निर्माणको प्रकृया प्रारम्भ भईसकेको र कुटनीतिक नियोगमा कार्यान्वयन एवं समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरिसकिएको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

साथै त्यसै गरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतका मार्गदशर्नहरु र विशेषत: UNITED NATIONS NETWORK ORGANIZATION  को  १४ मे २०२० को विज्ञप्ती समेतलाई मध्यनजर गर्दै बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली मजदुरको हक रक्षाको लागि गन्तब्य मुलुकका कुटनीतिक नियोग मार्फत पत्राचार गरी नेपाली श्रमिक/कामदारको सुरक्षा गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएकोमा कुटनीतिक नियोग मार्फत समेत सो आदेश कार्यान्वयन हुने ब्यवस्था मिलाइएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।

सुमन घिमिरे,

सहसचिव/प्रवक्ता

नेपाल सरकार,

श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, 

सिंहदरवार, काठमाण्डौं