संगठन

कार्य विवरण

  • आन्तरिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • निजामती सेवा ऐन, नियमावली अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिइने सुविधा, पुरस्कार र विभागीय सजाय सम्बन्धी काम गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालयको संगठन संरचना, दरवन्दी, कर्मचारी कार्य विवरणसम्बन्धी काम गर्ने गराउने,
  • काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति एवं वैदेशिक भ्रमणका लागि संभाव्य उम्मेदवारको सूची तयार गरी रायसाथ पेश गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • वार्षिक प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयस्तरका अन्य प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • महाशाखासँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • महाशाखासँग सम्बन्धित विषयमा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • सूचना अधिकारी तथा विभिन्न निकाय एवंम् विषयगत सम्पर्क बिन्दुको काम गर्ने गराउने,
  • अन्तर महाशाखा,शाखा र विभाग बीच समन्वय प्रणाली स्थापनासम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तर्जुमाको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवधिक समीक्षासम्बन्धी कार्यगर्ने गराउने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत नियमित तथा बैदेशिक सहायताबाट संचालन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्ने एवम्‌ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रमहरु तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने गराउने,
  • आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने, गर्न लगाउने तथा फछ्र्यौट गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परेका रिट,निवेदन र मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्ने गराउने,
  • प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्ने गराउने ।

कार्य विवरण

  • मन्त्रालय र अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालयको संगठन संरचना, दरवन्दी सृजना, कर्मचारीको कार्य विवरण, नियुक्ति, पदस्थापन, अधिकार प्रत्यायोन,सरुवा, काज,बढुवा, विदा,सम्पत्ति विवरण,कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन,अवकाशसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
  • व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
  • कर्मचारीहरुलाई दिइने सुविधा, पुरस्कार र विभागीय कारवाही तथा सजायसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति, तालिम, गोष्ठी आदिमा कर्मचारी मनोनयनको लागि सिफारिस तथा विदा स्वीकृतिका निम्ति पेश गर्ने,
  • मन्त्रालयभित्र परिवहन तथा सञ्चार व्यवस्थापन गर्ने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकयहरूको लागि घरजग्गा र भवनको व्यवस्थापन गर्ने,
  • मन्त्रालयको भौतिक साधनहरुको स्याहार, सम्भार, मर्मत,सरसफाई,कार्यालय विन्यास तथा संरक्षण लगायत जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालय भित्र कागज धुल्याउने तथा लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने,
  • उजुरी तथा गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगसंगको सर्म्पक, समन्वय एवं सुशासन ईकाइको रुपमा कार्य गर्ने,
  • खरिद ईकाइ गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालय र अर्न्तगतका केन्द्रीय निकायहरुको स्रोतसाधनसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने,
  • मन्त्रालय अर्न्तगतका निकायहरुको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने,
  • कर्मचारी बैठकसम्बन्धी कार्य गर्ने
  • शाखासँग सम्बन्धित कामको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
  • विषयगत निकायहरुको सम्पर्क बिन्दु भई काम गर्ने,
  • विषयगत सम्पर्क अधिकारी तोक्न पेश गर्ने,
  • मन्त्रालयको स्रोत साधन तथा प्रकाशन वितरणको व्यवस्थापन गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा तथा विश्लेषण गर्ने,
  • वार्षिक,आवधिक तथा दीर्घकालीन रणनीतिको तर्जुमा,समन्वय,कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यगर्ने,
  • आर्थिक प्रशासन शाखाको समन्वयमा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्षको साधारणतर्फको अनुमानित बजेट तयारी र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत नियमित तथा बैदेशिक सहायताबाट संचालन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्यक्रमहरु तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने,
  • मन्त्रालयका प्रगति विवरण,प्रतिवेदन तथा बुलेटिन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
  • मन्त्रालय र विभागहरु अर्न्तगत संचालन हुने विकासका आवधिक एवं वार्षिक कार्यक्रमहरु तयार गर्ने,
  • राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा मन्त्रालय अर्न्तगत सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने,
  • मन्त्रालय र अर्न्तगत निकायहरुमा संचालित विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति,समीक्षा,परिमार्जन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने,
  • नीति समन्वय समिति (Policy Coordination Committee) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने,
  • मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समस्या समिति(MDAC)र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
  • वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी कार्य गर्ने,
  • विदेशी सहयोगवाट संचालन हुने आयोजनासंग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने,
  • सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • प्रचलित कानुन बमोजिम मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने,
  • अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न,
  • आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विषयमा माग भएबमोजिमको राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
  • विनियोजन बजेट अन्तर्गत बजेट निकासासम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग समन्वय गरी कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • ऐन नियमानुसार तोकिएको श्रेस्ता राख्ने, राख्न लगाउने,
  • विनियोजन हिसाबको लागि आवश्यक मास्केवारी तथा अन्य फांटवारी नियमित रुपमा तयार गर्ने गराउने र सम्बन्धित निकायमा समयमै पठाउने व्यवस्था गर्ने गराउने,
  • आर्थिक प्रशासन शाखाको सहभागिता आवश्यक हुने विभिन्न समितिहरुमा रही कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालयका अन्य शाखाहरूसँग समन्वय गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
  • वार्षिक विवरण तयार गर्न सहयोग गर्ने,
  • वेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक व्यवस्थापन सुधारका लागि सुझाव दिने,
  • आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी विवरणहरु अद्यावधिक राख्‍ने,
  • म.ले.नि.का.को सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनहरूको परिमार्जनका लागि मस्यौदा पेश गर्ने,
  • नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट माग भएबमोजिम कानूनी राय, परामर्श उपलब्ध गराउने,
  • मन्त्रालय पक्ष हुने सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र आदिमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने,
  • सर्वोच्च अदालतवाट कायम नजिर सम्बन्धी निर्णयहरुको लगत विवरण अद्यावधिक गर्ने र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराउने,
  • मन्त्रालय विरुद्ध परेका रिट/निवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका विषयमा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
  • अदालतमा दिने जवाफ तयार गरी पेश गर्ने,
  • ऐन, नियम परिमार्जन तथा तर्जुमा शाखाबाट प्राप्त भएका राय संकलन गरी सम्बन्धित विषयको निर्णयसार बनाउने कार्य गर्ने,
  • नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनु पर्ने सूचनासम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण तथा श्रम अदालतको सम्पर्क शाखाको रुपमा काम गर्ने,
  • कानूनले सृजना गरेका अन्य जिम्मेवारीहरुसम्बन्धी काम गर्ने,
  • तोकिएबमाजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • आन्तरिक रोजगार प्रर्वद्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन नियमहरुको तर्जुमा, संशोधन, विधेयक तथा नियमावलीहरु तयार गरी पेश गर्ने गराउने,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रोजगारसम्बन्धी प्रतिवेदन संकलन, प्रकाशन तथा वितरणसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (International Organization for Migration – IOM), कोलम्बो प्रोसेस, अबुधावी संवाद (Abudhabi Dialogue) लगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरूसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • श्रमशक्ति, श्रम बजार, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार एवम् बेरोजगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण लगायत सूचना विश्लेषणका कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • रोजगार सूचना सेवा तथा श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • श्रम कूटनीतिसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने गराउने,
  • काउन्सेलर (श्रम)तथा श्रम सहचारीहरुसंग नियमित सम्पर्क र समन्वयको काम गर्ने गराउने,
  • वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु तर्जुमा, समन्वय, अनुगमन,मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने गराउने,
  • वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबर्दधन बोर्डसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गराउने,
  • महाशाखासँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गराउने,
  • आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारको सूचना एवं तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालयको वेवसाईट अद्यावधिक गर्ने लगायतका विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्ने गराउने ।

कार्य विवरण

  • वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रम कूटनीति प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक तयारी तथा समन्वय गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागसंग समन्वय गर्ने,
  • काउन्सेलर(श्रम)तथा श्रम सहचारीको कार्यसम्पादनको नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन लिने सोको प्रतिवेदन गर्ने,
  • अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन(IOM),कोलम्बो प्रोसेस,आबुधावि डाइलग लगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग सम्बन्धित महाशाखाका कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यहरु गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना एवं तथ्यांक संकलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित,व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, समन्वय गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता मुलुकहरुसंग हुने वार्ता एवं सम्झौतासम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ मुलुक खुला गर्न आवश्यक अध्ययन तथा समन्वय गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत सुझाव दिने,
  • वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत सुधारको राय पेश गर्ने,
  • विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सेवामूलक संस्थाहरुसंग सम्पर्क कायम गरी आवश्यकता अनुसार राय सुझाव प्राप्त गर्ने, प्रतिवेदन लिने एवं उपयुक्त कारवाहीकोलागि पेश गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुको हक,हित,उद्दारसम्बन्धी कार्यहरुमा नीतिगत व्यवस्था पहल गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने,
  • परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरु तथा आप्रवासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबर्दधन बोर्डसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
  • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
  • आन्तरिक रोजगारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,कानुन,मापदण्ड,कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको लगत राख्ने,
  • आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक सहायतामा संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको संचालन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरुको दक्षता उपयोग गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पेश गर्ने,
  • आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धका लागि नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंगको सहकार्य एवंम् समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतसम्बन्धी नीति,योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा,कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
  • मन्त्रालयको वेवसाईट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रम,रोजगारी,बेरोजगारी,वैदेशिक रोजगारी तथा रोजगारका अवसरसम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने,
  • विद्धुतीय श्रम तथा रोजगार सूचना प्रणाली (Online Labour and Employment Information System) को स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रमशक्ति सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा कानून बमोजिम निर्धारण गरिएका अन्य कार्यहरु गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने,
  • सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • प्रदेश तथा स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्ने।

कार्य विवरण

  • श्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमागर्ने गराउने,
  • श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुको तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • श्रमशक्ति र श्रम बजारसम्बन्धी अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुको संकलन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(International Labour  Organization) सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • औद्योगिक विवाद समाधानसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • विदेशी कामदारहरुको श्रम स्वीकृति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • ट्रेड यूनियन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,कानून तर्जुमा र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • महाशाखासँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • बालश्रम निवारणसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंगको सम्पर्क, सहकार्य तथा समन्वय गर्ने गराउने,
  • बालश्रम निवारणसम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • बालश्रम निवारणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,सर्वेक्षण,सूचना र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • बालश्रम निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा जनचेतना जगाउन प्रचार प्रसार गर्ने गराउने,
  • बालश्रम निवारण विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सेमिनार सम्मेलनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विषयमा नीति, कानून र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • श्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून,मापदण्ड, कार्यक्रम र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा,कोष संचालन तथा नियमन, यस विषय सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकाय र संघसंस्थासंग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रमिक कल्याणसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने,
  • रोजगारउन्मुख,सीपमूलक एवं व्यवसायिक तालिमसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र सो को नियमन गर्ने गराउने,
  • श्रमिक तथा रोजगारदाताको कर्तव्य,दायित्व,कार्य संकृति र व्यवहार सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने गराउने,
  • सीप विकास तथा तालीमसम्बन्धी नीति, योजना तर्जुमा,समन्वय,अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्ने गराउने,
  • सीप विकास तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा, परिमार्जन, तालिम सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण गर्ने गराउने,
  • सीप विकास तालिम सञ्चालन, समन्वय र प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • महाशाखासँग सम्बन्धित विषयमा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
  • प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्ने गराउने ।

कार्य विवरण

  • श्रमसंग सम्बन्धित कानून तर्जुमा,संशोधन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रमशक्ति र श्रम बजारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन,अद्यावधिक र विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका श्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन संकलन एवं अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
  • अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसंग सम्बन्धित कार्य गर्ने,
  • औद्योगिक विवाद समाधानसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रमसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंगको सम्पर्क,सहकार्य तथा समन्वय गर्ने,
  • विदेशी कामदारहरुका लागि श्रम स्वीकृति र त्यसको सूचना व्यवस्थापन गर्ने,
  • श्रमिक कल्याण शाखासँग समन्वय गरी ट्रेड यूनियन नीति,कानूनको तर्जुमा र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
  • अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) तथा अन्य राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय,सरकारी,गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(ILO) बाट पारित महासन्धी तथा सन्धीहरुसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) मा वार्षिक र आवधिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • भविष्यमा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) सँग सम्बन्धित सन्धीहरु सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने,
  • सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित नीति, कानून, योजना तर्जुमा तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • बालश्रम निवारणसम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान,सेमिनार,तालिम, गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने,
  • बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम,निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
  • बालश्रम विरुद्ध जनचेतना जगाउन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(ILO),आईपेक,जी.टी.जेड.तथा अन्य दातृ राष्ट्र तथा संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने,
  • बालश्रम निवारण, सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,तथ्यांक संकलन,अद्यावधिक तथा विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी नीति,कानून,योजना तर्जुमा तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान,सेमिनार,गोष्ठी आदि कार्यक्रम गर्ने,
  • प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुको व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • बालश्रम निवारण समिति र बालबालिका विकास तथा पुर्नस्थापना कोष संचालक समितिसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा व्यवसायजन्य सुरक्षा लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रमिक कल्याण शाखासँग समन्वय गरी ट्रेड युनियन अधिकार र ट्रेड युनियनले व्यवसायिकता प्रवर्द्धनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा सेमिनार तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने,
  • सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति,योजना तथा कानुनको तर्जुमाका लागि मस्यौदा तयार गर्ने,
  • श्रमिक तथा श्रमिकका परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत तथा संस्थागत कार्यहरु गर्ने,
  • ट्रेड यूनियन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तर्जुमामा सहयोग पुर्‍याउने,
  • सामाजिक सुरक्षा कोषको संचालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने,
  • श्रमिकको कर्तव्य, दायित्व, कार्य संकृति र व्यवहार सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने,
  • श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सेवासम्‍बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
  • श्रमिकका बाल बालिकाहरुका लागि दिवा स्याहार केन्द्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आदिको प्रबन्ध गर्न व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने,
  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा सेमिनार,गोष्ठी लगायतका चेतनामूलक कार्यहरु गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयको अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • नयाँ सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने,
  • अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने विषयम अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
  • श्रमिक कल्याणकारी कोषसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित काममा सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंग सम्पर्क,समन्वय र सहकार्य गर्ने,
  • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

कार्य विवरण

  • सीप विकास तथा तालिम सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तर्जुमा,योजना,मापदण्ड, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काम गर्ने र सो को नियमन गर्ने,
  • तालिम केन्द्रहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने,
  • तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने,
  • सीप विकास तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा, परिमार्जन, तालिम सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रवर्द्धन र समन्वय गर्ने,
  • रोजगारीका संभावित क्षेत्रहरुमा आवश्यक सीप तथा दक्षता पहिचान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत समन्वय गर्ने,
  • पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित सीपमूलक तालिम नीति तर्जुमा,समन्वय तथा नियमन गर्ने,
  • लक्षित वर्गहरुलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीसम्बन्धी सचेतना तथा पूर्व तयारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम आवश्यक समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने,
  • कामदार मजदूरहरुको कार्य संस्कृति र व्यवहार (Working Culture and Behaviors) सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा समन्वय गर्ने,
  • विदेशबाट फर्केका कामदारको सीप परिक्षण गर्ने, सो सीपको उपयोगसम्बन्धी रणनैतिक योजना तयार गर्ने र समय सापेक्ष परिमार्जनको कार्य गर्ने,
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा तालिम प्रदायक संस्थाको स्थापना, क्षमता विकास, पाठ्‍यक्रम निर्धारण लागायतका कार्यको लागि नीतिगत तथा संस्थागत कार्य गर्ने,
  • तालिम प्रदायक संस्था र रोजगार प्रदायक संस्था बीच रोजगारी सृजना र जनशक्तिको उपयोग सम्बन्धी समन्वयत्मक कार्य गर्ने,
  • तालिम केन्द्रहरु बीच समन्वय गरी विशिष्टिकृत तालिम प्रदायक संस्थाहरुको संरचनागत विकासको लागि संस्थागत समन्वय गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित काममा सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,
  • शाखासँग सम्बन्धित विषयमा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

१. कार्यक्रमको पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुनेछ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिनेछन् । बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्था समेत यस कार्यक्रम मार्फत गरिनेछ । यस बाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” लगायतका चेतनामूलक कार्यक्रम समेत देशव्यापी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

२. कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचः

ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यस कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।

३. कार्यक्रमको लक्ष्यः

स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

४. कार्यक्रमको उद्देश्यः

यस कार्यक्रमको उद्देश्य देहाय अनुसार रहेका छन्ः
(१) सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने ।
(२) आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने ।
(३) कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने ।
(४) स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्धत पुयाउने ।

५. कार्यक्रमको रणनीतिः यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारका मुख्य रणनीतिहरु लिइनेछः

(१) स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवद्र्धनका लागिसार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
(२) रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्वय गर्ने ।
(३) सीपमूलक तालिममार्फत बजारको माग अनुरुपको श्रमशक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने ।
(४) रोजगारी सिर्जनामा निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
(५) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना मार्फत रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने ।

६. कार्यक्रमको क्षेत्रः

(१) यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमा संचालन गरिनेछ । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहनेछ ।
(२) संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहहरु आआप्mनो क्षेत्रभित्रयस कार्यक्रमकोकार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
(३) यो कार्यक्रम मुलुकका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमार्फत संचालन हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रमहरुमाश्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
(४) यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमासडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुलनवा रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई लिइने छ ।
(५) सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्र बाहेक निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ ।

७. कार्यक्रमका लक्षित समूहः

यस कार्यक्रमका लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुनेछन् ।

८. कार्यक्रमका प्रमुख अंगहरु

रोजगारीको सिर्जना र रोजगारीको व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित माथि उल्लेखित उद्देश्यहरु हाँसिल गर्नका लागि कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा देहायका कृयाकलापहरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः–

कार्यक्रमका अंगहरु

प्रमुख क्रियाकलापहरु

रोजगार सेवा तथा सहायता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने अन्य सेवा जस्तै रोजगार सेवा पनि बेरोजगार व्यक्ति तथा रोजगारदातालाई प्रदान गरिने बिशिष्ट प्रकारको सेवा हो । यसका लागि नागरिकले सहज तवरले पहुँच गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा बेरोजगार तथा रोजगारका अवसरहरुको वास्तविक तथा अद्यावधिक तथ्यांकहरु उपलव्ध नभएको र आन्तरिक श्रमिकहरुको विवरणहरु अद्यावधिक नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वेरोजगारहरुको तथ्यांक अद्यावधिक राखी श्रमिकहरुलाई रोजगादातासंग सम्पर्क स्थापना गराउने सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रहरुले तथ्यांक संकलन, बेरोजगारहरुको अद्यवधिक लगत, रोजगारीको सम्भावनाको अध्ययन र अनुसन्धान, रोजगारीका लागि सहयोग, बेरोजगारको पहिचान र सूचिकरण, रोजगारदातासंग समन्वय र सहकार्य, रोजगारीमा लगाउने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र निर्वाह भत्ताको वितरण आदि कार्य गर्नेछ ।
क्षमता अभिबृद्धि र स्वरोजगारी वेरोजगार व्यक्तिहरुका लागि स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने श्रमिमहरुको सर्वेक्षण, रोजगारीका लागि सीपको विकास, सहुलियतपुर्ण ऋण, परामर्श, सूचना तथा जानकारीलगायतका सहयोग उपलव्ध गराइनेछ ।
रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रहरुसंग सहकार्य औद्योगिक विकासले रोजगारीको सिर्जना, वस्तु र सेवाको मुल्य अभिबृद्धि तथा वस्तु र सेवाको उपलव्धतामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रहरुको दिगो तथा बृहत आधारसहितको औधोगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई प्रोत्साहन र सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रहरुको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै रोजगारी मागको प्रक्षेपण, निजी क्षेत्रको विकासका लागि श्रमिकहरुलाई तालिमको व्यवस्था, समन्वय र सहभागिता र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालकै अनुभवहरुलाई समेत आधार मान्दा सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खोलेको पाइन्छ ।
यस कार्यक्रमले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, सूचनाहरुको सम्प्रेषण गर्ने, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने, विभिन्न निकायहरुबाट संचालित कार्यक्रमहरुको संयोजनगर्ने, रोजगारीमा लक्षित वर्गहरुको सुनिश्चितता गर्ने र थप श्रोतहरुको परिचालनमा सहयोग गर्न आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउने कार्य गर्नेछ ।
नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन रोजगारीको हकको कार्यान्वयन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरु गरी कार्यान्वयन गरेर थप आन्तरीक रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रमले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।
 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम को प्रस्तुतीकरण डाउनलोड गर्नुहोस

 

मिडिया कभरेज

 

१. देशभित्रै सबैलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: गोकर्ण विष्ट

https://www.bizmandu.com/content/deshbhitrai-sbailaaii-rojgaariikaa-avsr-sirjnaa-grn-prdhaanmntrii-rojgaar-kaarykrm-gokrnn-visstt.html

 

२. हजारलाई होइन लाखौलाई नेपालमै रोजगारी दिन्छौ: गोकर्ण बिष्ट

https://bizpati.com/employment-/20167

 

३. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमस्थानीय तहबाटै रोजगारी

https://annapurnapost.com/news/109498

 

४. लाख युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछन्निर्वाह भत्ता दिनै नपरोस्

https://deshsanchar.com/2018/10/06/106965/

 

५. देशभर एकैपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबेरोजगारलाई राज्यबाट तलब

https://bizpati.com/bizpati_test/employment-/20680

छैन  ।

-------